A state cabinet meeting was held under the chairmanship of N. Chandrababu Naidu
कैबिनेट ने अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा-5 में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया। सरकार का विचार है कि नई राजधानी के स्थान पर “अमरावती” नाम को शामिल किया जाए।
इसके अलावा, नीरुकोण्डा में एसआरएम यूनिवर्सिटी को 60 मीटर ऊंचाई तक शैक्षणिक भवनों के निर्माण की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
•राज्य में 96 जूनियर और सीनियर सिविल जज अदालतों की स्थापना को मंजूरी
•वड्डेरा समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर खनिज लीज आवंटन पर चर्चा
•खनिज लीज आवंटन में प्रीमियम और सीनियरिज फीस में 50% छूट
•कुप्पम बालिका स्कूल में पीईटी, नर्स और रिकॉर्ड असिस्टेंट पदों को मंजूरी
•वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी
•जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
•विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन पर भी कैबिनेट का निर्णय
यह बैठक राज्य के विकास, न्याय व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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