UP Govt Big Decision: Smart Meters to Work Like Postpaid, Monthly Billing Restored
उत्तर प्रदेश: में स्मार्ट/प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Arvind Kumar Sharma ने घोषणा की है कि अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में काम करेंगे और प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है।
इस फैसले के तहत अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह हर महीने बिजली बिल मिलेगा और बकाया राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिलिंग प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
ऊर्जा मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में एक महीने के भीतर बिजली आपूर्ति बंद न की जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
दरअसल, राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। उपभोक्ता रिचार्ज की अनिवार्यता और तकनीकी समस्याओं से परेशान थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब बिलिंग विवाद या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी और उपभोक्ता बाद में भुगतान कर सकेंगे।
नई प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप और SMS के जरिए बिजली बिल की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड – +91 8010968292
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड – +91 7669003409
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड – +91 7459804803
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड – +91 8010957826
- केस्को विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड – +91 8287835231
- सामान्य शिकायत के लिए – 1912
इसके अलावा सरकार ने विभिन्न जिलों में विशेष उपभोक्ता कैंप लगाने का भी ऐलान किया है, जहां स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के यहां पहले से प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें भी धीरे-धीरे पोस्टपेड सिस्टम में बदला जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और बिजली बिल भुगतान व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी।
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