ज्ञानेश कुमार ECI विवाद: JNU एक्सपर्ट का तकनीकी विश्लेषण | 4tvNews

इस मामले में तकनीकी रूप से सबसे चिंताजनक पहलू ERONet पोर्टल के एक्सेस को केंद्रीकृत (centralise) करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय चुनाव अधिकारियों को वोटर डेटाबेस के उचित एक्सेस से वंचित किया गया। इसके साथ ही, बिना उचित वैधानिक प्रक्रिया या नियमों में संशोधन किए नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 (Form 6) में मनमाने बदलाव करना, सीधे तौर पर सिस्टम की सत्यनिष्ठा (integrity) और डेटाबेस के बुनियादी उसूलों का उल्लंघन है।

जब किसी बड़े और संवेदनशील IT इंफ्रास्ट्रक्चर में ‘चेक्स एंड बैलेंसेज’ (checks and balances) को दरकिनार किया जाता है, तो विपक्ष द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ और संस्थागत छेड़छाड़ के आरोप तकनीकी दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय बन जाते हैं। यद्यपि चुनाव आयोग (ECI) ने अपने बचाव में यह स्पष्ट किया है कि ये आपत्तियां एक सामान्य आंतरिक विचार-विमर्श का हिस्सा थीं और SIR से जुड़े अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन इलेक्टोरल-रोल सॉफ्टवेयर (electoral-roll software) में अनधिकृत बदलावों की खबरें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह नितांत आवश्यक है कि चुनाव आयोग का डिजिटल और डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार में न होकर पूरी तरह से सुरक्षित, विकेंद्रीकृत (decentralised) और पारदर्शी हो।