लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ पंचायत सहायकों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की भी घोषणा की है। इनमें सेवा सुरक्षा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश शामिल हैं।
इसके अलावा सरकार ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने तथा कार्रवाई के दौरान हटाए गए पंचायत सहायकों की बहाली का भी निर्णय लिया है।
सरकार के अनुसार, पंचायत सहायकों का मानदेय अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत पंचायत सहायकों को अब ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव अपने स्तर पर नहीं हटा सकेंगे। यदि किसी पंचायत सहायक के खिलाफ कोई मामला सामने आता है, तो उसका निर्णय जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा।
स्थान: लखनऊ
4TV न्यूज़
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