हापुड़ में भाकियू लोकहित का प्रदर्शन, चीनी आयात शुल्क-मुक्त करने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन

हापुड़: भारतीय किसान यूनियन (लोकहित) ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चीनी के आयात को शुल्क-मुक्त किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे गन्ना किसानों और देश के चीनी उद्योग के हितों के विपरीत बताया।

ज्ञापन में कहा गया कि यदि चीनी का आयात शुल्क-मुक्त किया जाता है, तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ेगा और गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है। संगठन ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।

भारतीय किसान यूनियन (लोकहित) ने गन्ने से बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर भी चिंता जताई। संगठन का कहना है कि देश की खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इथेनॉल नीति की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित न हो।

ज्ञापन में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का कहना है कि जहां बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटाए जाते हैं, वहीं किसान आज भी कृषि ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। संगठन ने कृषि ऋण के लिए न्यायपूर्ण और समान नीति लागू करने की मांग की।

इसके अलावा, संगठन ने एनसीएलटी के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट कर्जों के सेटलमेंट की उच्चस्तरीय समीक्षा कराने तथा किसानों के लिए भी समान न्याय के सिद्धांत पर प्रभावी कर्जमुक्ति योजना लागू करने की मांग की।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें:

चीनी आयात को शुल्क-मुक्त करने का निर्णय वापस लिया जाए।
देश की खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
इथेनॉल नीति की पुनः समीक्षा की जाए।
किसानों को फसलों का लाभकारी एवं सुनिश्चित मूल्य दिया जाए।
किसानों के कृषि ऋण का एकमुश्त एवं न्यायपूर्ण समाधान या कर्जमाफी की जाए।
कृषि ऋण नीतियों में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
बड़े कॉरपोरेट कर्जों के एनसीएलटी सेटलमेंट की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए।
किसानों के लिए समान न्याय के आधार पर प्रभावी कर्जमुक्ति व्यवस्था लागू की जाए।

भारतीय किसान यूनियन (लोकहित) ने राष्ट्रपति से मांग की कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि किसानों को आर्थिक राहत मिल सके और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत बनी रहे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष प्रशांत त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष मुक्तादिर हुसैन, प्रदेश प्रभारी अभिषेक तेवतिया, युवा प्रदेश अध्यक्ष तालिब, कोषाध्यक्ष दिनेश प्रधान, युवा जिला सचिव अमित सिरोही, युवा ब्लॉक अध्यक्ष सचिन कुमार, ग्राम सचिव सोनू कुमार, जिला उपसचिव सनी कुमार, ग्राम अध्यक्ष सोनू चौधरी, युवा उपमंत्री कविदत्त सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रिपोर्ट: मोनिश खान, हापुड़